तहफ्फुजे अवकाफ कमिटि पश्चिम बर्दवान जिला के तरफ से जिला अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

आसनसोल । केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पास कर उसे कानून का रूप दिया गया था। लेकिन विभिन्न मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शुरू से ही इसका विरोध किया जाता रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देश पर तहफ्फुजे अवकाफ कमिटि पश्चिम बर्दवान जिला के तरफ से पश्चिम बर्दवान के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने देश के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इस कानून को रद्द किया जाए। क्योंकि यह कानून देश के संविधान और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इस संदर्भ में संगठन के कन्वेनर मोहम्मद सैयद असद कासमी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ कानून बनाया गया है। वह संविधान के खिलाफ है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तब से इसका विरोध करता रहा है। जब से यह बिल की शक्ल में संसद में पेश हुआ था। अब जबकि इसे कानून बना दिया जा चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का हनन करती है। इसके लिए आज पूरे देश के साथ-साथ पश्चिम बर्दवान जिले में भी जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए देश के राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया जा रहा है कि इसको वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।