ईसीएल की जमीन, कोर्ट ने तीन दशक बाद 25 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
आसनसोल । करीब साढ़े तीन दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने रानीगंज में खनन के लिए ईसीएल को जमीन देने वाले परिवार को छह सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। जमीन मालिक बादल बनर्जी ने बकाया राशि की वसूली के लिए केस दायर किया था। लेकिन उन्हें जीते जी कोई समाधान नहीं मिला। उनकी लड़ाई को विधवा ममता बनर्जी और बादल के इकलौते बेटे जय ने आगे बढ़ाया। 
आखिरकार वे जय को छीनने में सफल रहे। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और रीताब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने उनके मुआवजे के दावे को स्वीकार कर लिया। अस्सी के दशक की शुरुआत में बादल बनर्जी ने खनन के लिए ईसीएल की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुपालन में अपनी दो एकड़ जमीन लैंड लूजर्स स्कीम को दे दी थी। उस योजना के अनुसार, उन्हें या तो नौकरी या 20,000 मीट्रिक टन कोयला मिलना था। लेकिन ईसीएल अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें 1979 की ईसीएल भूमि हारे योजना के अनुसार लाभ प्रदान नहीं किया। काफी पत्राचार के बाद, बादल ने 1992 में उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। लेकिन तीन साल बाद, उन्होंने मामला वापस ले लिया क्योंकि ईसीएल ने उन्हें नियमों के अनुसार कोयला उपलब्ध कराने का वादा किया था। हालांकि, ईसीएल अधिकारियों ने अपना वादा नहीं निभाया। नतीजतन, बादल ने 1998 में फिर से मामला दायर किया। केस चलने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अनुपस्थिति में, 2008 में मामला खारिज कर दिया गया क्योंकि सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था। इस स्थिति में, ममता ने लड़ाई शुरू की। उन्होंने एक नया मामला दायर किया। लेकिन उच्च न्यायालय की एकल और खंडपीठ ने इतने लंबे समय के बाद ऐसे नए मामलों को स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, लेकिन कहा कि बादल बाबू का पुराना मामला, जिसे वर्ष 2008 में खारिज कर दिया गया था, पर नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। इस आधार पर पुराने मामले को पुनर्जीवित किया गया।
बादल बाबू की जगह ममता और जय को वादी माना गया। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने ईसीएल को ममता के आवेदन पर विचार कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन 9 अक्टूबर 2014 को ईसीएल ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि भूमि हारे योजना के तहत किसी भी तरह का लाभ देने का प्रावधान बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। परिवार के वारिस के रूप में एक अन्य व्यक्ति को नौकरी भी मिल गई है। नतीजतन, परिवार अब किसी भी चीज का हकदार नहीं रह गया। हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले का वहीं निपटारा कर दिया, लेकिन ममता इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की। ईसीएल के महाप्रबंधक का 27 सितंबर 1996 का एक पत्र कोर्ट के संज्ञान में आया। जिसमें बादल बनर्जी को भूमि हारे के रूप में मान्यता दी गई थी। परिणामस्वरूप, खंडपीठ ने दायित्व से बचने के लिए ईसीएल की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने ईसीएल को जमीन के बदले नौकरी या कोयला देने के नियम को खत्म मानते हुए 25 लाख रुपया का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान कर आदेश का पालन करने को कहा है।
