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स्टांप ड्यूटी में 2 फीसदी छूट की समय सीमा 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 दिसंबर करने के फैसले को व्यापारियों ने की स्वागत


कोलकाता । राज्य सरकार ने जमीन और फ्लैट खरीद-बिक्री करने वालों को बड़ी राहत देते हुए स्टांप ड्यूटी में 2 फीसदी छूट की समय सीमा 30 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 30 दिसंबर करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्सियांग में उद्योपतियों की ओर से उठी मांग को तरजीह देते हुए तुरंत इसकी घोषणा की और मुख्य सचिव को इस पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीद बिक्री पर राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रेट के अनुसार स्टांप ड्यूटी वसूल करती है। शहरी क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी 6 फीसदी और 1 फीसदी पंजीकरण फीस मिलाकर लोगों को 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी भरनी पड़ रही थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्राें मकान, फ्लैट और जमीन की खरीद पर लोगों को 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी और 1 फीसदी पंजीकरण फीस मिलाकर 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी भरनी पड़नी पड़ रही थी। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 30 अक्टूबर तक के लिए 2 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर छूट की समय सीमा को 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं मुख्य सचिव ने बताया कि जमीन के विभिन्न क्षेत्रों के सर्किल रेट पर भी 10 फीसदी की छूूट दी जा रही है और इसकी अवधि भी 30 दिसंबर तक बढ़ायी गयी है। इस संबंध में फॉस्बेक्की महासचिव सचिन राय ने कहा कि सरकार ने बड़ी राहत दी है। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। सरकार इसे हमेशा के लिए लागू कर दे तो यह और अच्छा होगा। रियल एस्टेट उद्योग के साथ ही घर खरीदने वालों को भी सुविधा होगी। रानीगंज चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया, पश्चिम बर्द्धमान ट्रेड एंड फेडरेशन के महासचिव जगदीश बागड़ी ने भी रियल एस्टेट में को राहत फैसले का स्वागत किया। रियल एस्टेट को राहत क्रेडाई के जिलाध्यक्ष सुब्रत चटर्जी (बुलु दा) ने कहा कि क्रेडाई काफी समय से इसकी मांग कर रहा था। सरकार ने बड़ी राहत दी। इससे न सिर्फ बिल्डरों को सुविधा होगी, बल्कि घर खरीदने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले के बाद पंचायत इलाके में स्टांप ड्यूटी घटकर 3 तथा शहरी क्षेत्र में 4 फीसदी हो गई है। वहीं सर्किल रेट यानि की वैल्यूएशन में भी 10 प्रतिशत की राहत दी गई है। इससे घर खरीदने वालों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। विशेष कर मध्यम वर्ग के लोगों को काफी सुविधा होगी। बिनोद गुप्ता ने कहा कि इसमें क्रेडाई की बड़ी भूमिका रही। हम सभी इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार के प्रति आभारी हैं। इससे निश्चित तौर पर रियल एस्टेट कारोबार में बूम आयेगा।

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