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पश्चिम बंगाल में किन्नर समुदाय के लिए रोजगार की नई पहल, अब प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और ट्रैफिक मैनेजमेंट में मिलेगी जिम्मेदारी

शिल्पांचल टुडे, कोलकाता।

पश्चिम बंगाल सरकार किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल करने जा रही है। राज्य सरकार की योजना के तहत अब किन्नर समुदाय के लोगों को नगर निगमों में मकान और प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि वसूलने के काम में लगाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी देने की तैयारी है।
राज्य की शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस प्रस्ताव की जानकारी दी है। सरकार का मानना है कि इस पहल से एक तरफ किन्नर समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ नगर निकायों की लंबे समय से लंबित टैक्स वसूली में भी तेजी आएगी।

तीन शहरों से हो सकती है योजना की शुरुआत
प्रारंभिक चरण में इस योजना को कोलकाता, हावड़ा और विधाननगर नगर निगम क्षेत्रों में लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए चयनित लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे टैक्स वसूली और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कर सकें।
इस काम के बदले सरकार की ओर से उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि किन्नर समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना भी है।
कोलकाता नगर निगम पर हजारों करोड़ रुपये का बकाया
इस योजना के पीछे नगर निगमों की आर्थिक स्थिति भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम (KMC) के करीब 4 लाख करदाताओं पर मकान और प्रॉपर्टी टैक्स का लगभग 6,850 करोड़ रुपये बकाया है।
बकाया राशि में लगभग आधी रकम मूल टैक्स की है, जबकि बाकी हिस्सा ब्याज और जुर्माने का है। सरकार टैक्स वसूली को प्रोत्साहित करने के लिए बकाया टैक्स पर छूट की योजना भी चला रही है।

सामाजिक पुनर्वास के साथ रोजगार पर जोर
मंत्री अग्निमित्रा पॉल के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित किन्नर समुदाय के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलें। प्रशिक्षण और मानदेय के माध्यम से उन्हें सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
यह पहल सफल होती है तो पश्चिम बंगाल में किन्नर समुदाय के सामाजिक पुनर्वास और रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

 

 

  

       

 

 

 

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