आसनसोल । कोयलांचल के रानीगंज मास्टर प्लान के तहत भू धंसान प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वास देने तथा पीएचई के पानी के पाइप लाइन से अवैध रूप से कनेक्शन लेने के मुद्दों को लेकर शनिवार आसनसोल सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के कानून सह श्रम मंत्री मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान ज़िला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, पश्चिम बर्दवान जिला अधिकारी एस पोन्नाबलम, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह सहित जिला के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विशेष कर भू धंसान प्रभावित इलाके के लोगों को किस तरह से पुनर्वास दिया जा सके। इसको लेकर चर्चा हुई। इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पश्चिम बर्दवान जिला अधिकारी एस पोन्नाबलम ने बताया कि रानीगंज मास्टर प्लान को लेकर बैठक हुई। उन्होंने कहा कि भू धंसान प्रभावित इलाके के लोगों को पुनर्वास देने के लिए जो पैकेज बनाया गया था। वह वर्ष 2009 में बनाया गया था। इसलिए वह काफी पुराना हो चुका है। नए सिरे से फिर से उस पैकेज को बनाकर राज्य सरकार के संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार उसे कोल इंडिया के सामने पेश करेगा और उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं पीएचई के पाइप लाइन से अवैध कनेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जो भी अवैध रूप से कनेक्शन लिए गए हैं। उनको काटा जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और पीएचई को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी कहा गया। वहीं जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से उनके विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पीएचई के अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी को भी अवैध रूप से पानी का पाइपलाइन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह नियम के अनुसार पाइपलाइन से कनेक्शन ले जिसकी व्यवस्था सरकार कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने पुनर्वास के मुद्दे पर बताया कि भू धंसान प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वास देने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई।
इसलिए वह काफी पुराना हो चुका है। नए सिरे से फिर से उस पैकेज को बनाकर राज्य सरकार के संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार उसे कोल इंडिया के सामने पेश करेगा और उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं पीएचई के पाइप लाइन से अवैध कनेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जो भी अवैध रूप से कनेक्शन लिए गए हैं। उनको काटा जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और पीएचई को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी कहा गया। वहीं जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से उनके विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पीएचई के अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी को भी अवैध रूप से पानी का पाइपलाइन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह नियम के अनुसार पाइपलाइन से कनेक्शन ले जिसकी व्यवस्था सरकार कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने पुनर्वास के मुद्दे पर बताया कि भू धंसान प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वास देने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई।
इसलिए वह काफी पुराना हो चुका है। नए सिरे से फिर से उस पैकेज को बनाकर राज्य सरकार के संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार उसे कोल इंडिया के सामने पेश करेगा और उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं पीएचई के पाइप लाइन से अवैध कनेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जो भी अवैध रूप से कनेक्शन लिए गए हैं। उनको काटा जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और पीएचई को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी कहा गया। वहीं जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से उनके विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पीएचई के अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी को भी अवैध रूप से पानी का पाइपलाइन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह नियम के अनुसार पाइपलाइन से कनेक्शन ले जिसकी व्यवस्था सरकार कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने पुनर्वास के मुद्दे पर बताया कि भू धंसान प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वास देने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई।
