पुनर्वास की मांग पर डीआरएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन व सौंपा गया ज्ञापन
आसनसोल । डीआरएम कार्यालय के सामने शुक्रवार युवा कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता प्रसनजीत पुईतुंडी ने बताया कि पिछले सोमवार से यह मुद्दा चल रहा है। निगम के 66, 68 और 70 नंबर वार्ड में रेलवे की तरफ से फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेलवे की जमीनों पर वर्षों से रह रहे गरीब लोगों को हटाने की बात कही जा रही है। इसके लिए रेलवे द्वारा अभियान भी चलाया गया था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसी को लेकर डीआरएम से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि डीआरएम से अनुरोध किया गया कि किसी को भी बिना पुनर्वास के हटाया ना जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राज्य की मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी भी गरीब इंसान को बिना पुनर्वास के नहीं हटाया जाएगा। सब के सर पर छत होगी तो रेलवे की जमीनों पर वर्षों से रह रहे गरीब लोगों को बिना पुनर्वास के कैसे हटाया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी होगी। तब कांग्रेस द्वारा डीआरएम से अनुरोध किया गया कि ऐसे में राज्य सरकार के प्रशासन से अनुरोध किया जाए। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि डीआरएम ने उन्हें बताया कि रेलवे की तरफ से डीआरएम कार्यालय से उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों जिला शासक एसडीओ स्थानीय थाना सभी को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि रेलवे द्वारा अपनी परियोजना के लिए वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रसनजीत पुईतुंडी ने कहा कि इससे साबित होता है कि पिछले सोमवार को टीएमसी के जिन नेताओं ने गरीबों का मसीहा बनते हुए वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। वह नाटक कर रहे थे। क्योंकि डीआरएम के मुताबिक स्थानीय प्रशासन जिला शासक स्थानीय थाना एसडीओ सभी को पहले से ही डीआरएम कार्यालय से बता दिया गया था कि रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उस दिन इस जानकारी को दबाकर टीएमसी के नेताओं ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रदर्शन का नाटक क्यों किया। इसके साथ ही उन्होंने और कुल्टी के भाजपा विधायक के उस बयान पर भी सवालिया निशान लगाया जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 दिनों का समय लिया गया है कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या 10 दिनों के अंदर रेलवे की जमीनों पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज डीआरएम से मांग की की कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए। ताकि उन लोगों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से स्थानीय प्रशासन पर भी दबाव डाला जाएगा। ताकि वहां पर रहने वाले गरीब लोगों को हटाने से पहले उनका कोई इंतजाम किया जाए।