आसनसोल । केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से सोमवार एक वृहत संगठन का गठन किया गया, जिसमें सिर्फ रेलवे कर्मचारी ही नहीं बल्कि डिफेंस, पोस्टर तथा केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन इस मंच से जुड़े हुए हैं। इस नए संगठन का नाम ज्वाइंट फोरम फॉर रीस्टोरेशन का पेंशन इसके बारे में जानकारी देते हुए ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल ब्रांच टू के ब्रांच सेक्रेटरी पीएन राम ने केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन नीति लागू की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 2004 के बाद नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन नीति के तहत पेंशन दी जाएगी। उनका नवगठित संगठन इसकी मुखालफत कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पुराने पेंशन नीति के आधार पर ही पेंशन देना होगा। इस आंदोलन को और जोरदार करने के लिए इस नए मंच का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व रेलवे के कर्मचारी करेंगे। लेकिन इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को दिल्ली में इस संगठन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें तकरीबन 2 लाख कर्मचारी शामिल हुए थे। उन्होंने इस नई पेंशन नीति का विरोध किया। उसके बाद सोमवार यहां पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद 21 सितंबर को जिला स्तर पर जो भी मुख्यालय हैं वहां पर संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उसके बाद 21 अक्टूबर को राज्यों में जहां भी मुख्यालय है। वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार अपनी मंशा से पीछे नहीं हटी 21 नवंबर को गुप्त मतदान किया जाएगा और सभी विभागों के कर्मचारियों से यह पूछा जाएगा के हड़ताल किया जाए या नहीं। गुप्त मतदान में कर्मचारियों का जो भी फैसला होगा। उसके आधार पर संगठन की तरफ से अगली रणनीति तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा है कि पुराने पेंशन नीति के आधार पर ही पेंशन देना होगा। इस आंदोलन को और जोरदार करने के लिए इस नए मंच का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व रेलवे के कर्मचारी करेंगे। लेकिन इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को दिल्ली में इस संगठन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें तकरीबन 2 लाख कर्मचारी शामिल हुए थे। उन्होंने इस नई पेंशन नीति का विरोध किया। उसके बाद सोमवार यहां पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद 21 सितंबर को जिला स्तर पर जो भी मुख्यालय हैं वहां पर संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उसके बाद 21 अक्टूबर को राज्यों में जहां भी मुख्यालय है। वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार अपनी मंशा से पीछे नहीं हटी 21 नवंबर को गुप्त मतदान किया जाएगा और सभी विभागों के कर्मचारियों से यह पूछा जाएगा के हड़ताल किया जाए या नहीं। गुप्त मतदान में कर्मचारियों का जो भी फैसला होगा। उसके आधार पर संगठन की तरफ से अगली रणनीति तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा है कि पुराने पेंशन नीति के आधार पर ही पेंशन देना होगा। इस आंदोलन को और जोरदार करने के लिए इस नए मंच का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व रेलवे के कर्मचारी करेंगे। लेकिन इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को दिल्ली में इस संगठन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें तकरीबन 2 लाख कर्मचारी शामिल हुए थे। उन्होंने इस नई पेंशन नीति का विरोध किया। उसके बाद सोमवार यहां पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद 21 सितंबर को जिला स्तर पर जो भी मुख्यालय हैं वहां पर संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उसके बाद 21 अक्टूबर को राज्यों में जहां भी मुख्यालय है। वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार अपनी मंशा से पीछे नहीं हटी 21 नवंबर को गुप्त मतदान किया जाएगा और सभी विभागों के कर्मचारियों से यह पूछा जाएगा के हड़ताल किया जाए या नहीं। गुप्त मतदान में कर्मचारियों का जो भी फैसला होगा। उसके आधार पर संगठन की तरफ से अगली रणनीति तैयार की जाएगी।
