आसनसोल । रानीगंज को एक बार फिर से सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए उसे लेकर गुरुवार रानीगंज सिटीजंस फोरम की ओर से पश्चिम बर्दवान जिलाशासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। रानीगंज सिटीजंस फोरम के इस धरना प्रदर्शन के दौरान फोरम के सदस्यों के साथ-साथ रानीगंज के कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद थे।मौके पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतीया ने कहा कि रानीगंज को फिर से सब डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से रानीगंज में विकास कार्यों को गति मिलेगी और इसी मांग को सामने रखते हुए जिला शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं रानीगंज सिटीजंस फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम घटक ने कहा कि रानीगंज सिटीजंस फोरम की ओर से लंबे समय से रानीगंज को फिर से सब डिवीजन बनाए जाने की मांग की जा रही है। इसी मांग के समर्थन में जिला शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बर्दवान जिला के जिला शासक राज्य के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हैं। इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन एडीएम जनरल को उनकी मांगों के समर्थन में एक पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। गौतम घटक का कहना है कि 1847 से लेकर 1906 तक रानीगंज सब डिवीजन हुआ करता था। लेकिन 1906 में रानीगंज से सबडिवीजन का दर्जा छीन लिया गया। इसके बाद जिला का विभाजन हुआ। उन्होंने कहा कि जिला के विभाजन की मांग सबसे पहले रानीगंज से उठाई गई थी। जिला के विभाजन के बाद रानीगंज को आसनसोल नगर निगम के साथ विलय कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरुप रानीगंज में विकास की गति काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जो विकास फंड होते हैं। उनमें सबसे पहले राजधानी शहर को प्राथमिकता दी जाती है।
उसके बाद जिला सदर फिर उसके बाद सबडिवीजन का नंबर आता है। यही वजह है कि वह रानीगंज में विकास के गति को और तीव्र करने के लिए चाहते हैं कि रानीगंज को फिर से सब डिवीजन बनाया जाए। रानीगंज सिटीजंस फोरम के इस धरना प्रदर्शन के दौरान रानीगंज के लगभग 400 लोग उपस्थित थे। मौके पर आरपी खेतान, इंदर सिंह, प्रदीप कुमार नंदी, मो. अनवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
क्योंकि ऐसा करने से रानीगंज में विकास कार्यों को गति मिलेगी और इसी मांग को सामने रखते हुए जिला शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं रानीगंज सिटीजंस फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम घटक ने कहा कि रानीगंज सिटीजंस फोरम की ओर से लंबे समय से रानीगंज को फिर से सब डिवीजन बनाए जाने की मांग की जा रही है। इसी मांग के समर्थन में जिला शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बर्दवान जिला के जिला शासक राज्य के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हैं। 
इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन एडीएम जनरल को उनकी मांगों के समर्थन में एक पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। गौतम घटक का कहना है कि 1847 से लेकर 1906 तक रानीगंज सब डिवीजन हुआ करता था। लेकिन 1906 में रानीगंज से सबडिवीजन का दर्जा छीन लिया गया। इसके बाद जिला का विभाजन हुआ।
उन्होंने कहा कि जिला के विभाजन की मांग सबसे पहले रानीगंज से उठाई गई थी। जिला के विभाजन के बाद रानीगंज को आसनसोल नगर निगम के साथ विलय कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरुप रानीगंज में विकास की गति काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जो विकास फंड होते हैं। उनमें सबसे पहले राजधानी शहर को प्राथमिकता दी जाती है।
उसके बाद जिला सदर फिर उसके बाद सबडिवीजन का नंबर आता है। यही वजह है कि वह रानीगंज में विकास के गति को और तीव्र करने के लिए चाहते हैं कि रानीगंज को फिर से सब डिवीजन बनाया जाए। रानीगंज सिटीजंस फोरम के इस धरना प्रदर्शन के दौरान रानीगंज के लगभग 400 लोग उपस्थित थे। मौके पर आरपी खेतान, इंदर सिंह, प्रदीप कुमार नंदी, मो. अनवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
क्योंकि ऐसा करने से रानीगंज में विकास कार्यों को गति मिलेगी और इसी मांग को सामने रखते हुए जिला शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं रानीगंज सिटीजंस फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम घटक ने कहा कि रानीगंज सिटीजंस फोरम की ओर से लंबे समय से रानीगंज को फिर से सब डिवीजन बनाए जाने की मांग की जा रही है। इसी मांग के समर्थन में जिला शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बर्दवान जिला के जिला शासक राज्य के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हैं। 
इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन एडीएम जनरल को उनकी मांगों के समर्थन में एक पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। गौतम घटक का कहना है कि 1847 से लेकर 1906 तक रानीगंज सब डिवीजन हुआ करता था। लेकिन 1906 में रानीगंज से सबडिवीजन का दर्जा छीन लिया गया। इसके बाद जिला का विभाजन हुआ।
उन्होंने कहा कि जिला के विभाजन की मांग सबसे पहले रानीगंज से उठाई गई थी। जिला के विभाजन के बाद रानीगंज को आसनसोल नगर निगम के साथ विलय कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरुप रानीगंज में विकास की गति काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जो विकास फंड होते हैं। उनमें सबसे पहले राजधानी शहर को प्राथमिकता दी जाती है।
