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आसनसोल-रानीगंज की खदानों पर DGMS की सख्ती! अब सुरक्षा में लापरवाही पर मालिक, एजेंट और मैनेजर पर होगा सीधा केस, न्यू केंदा खदान का विधानसभा समिति ने किया निरीक्षण

शिल्पांचल टुडे, आसनसोल |
21 नवंबर 2026 | शिल्पांचल टुडे विशेष रिपोर्ट

आसनसोल-रानीगंज औद्योगिक क्षेत्र देश के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों में शामिल है। यहां ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) की अनेक भूमिगत और ओपनकास्ट खदानें संचालित होती हैं। इन खदानों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों की सुरक्षा, खनन कार्यों में पारदर्शिता और सुरक्षा नियमों का पालन हमेशा से महत्वपूर्ण विषय रहा है।

इसी बीच खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना और खनन क्षेत्र की कुछ अन्य गतिविधियों ने कोयला उद्योग में सुरक्षा एवं जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

1. DGMS अधिकारियों को अभियोजन शुरू करने का अधिकार

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत DGMS ने खान सुरक्षा से संबंधित कानूनी कार्रवाई के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना प्रकाशित की है।

16 नवंबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, DGMS के उन अधिकारियों को अभियोजन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो मुख्य खान निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के अधीन कार्यरत हैं और Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 की धारा 34(1) के तहत Inspector-cum-Facilitator of Mines नियुक्त हैं।

इसका मतलब है कि संबंधित अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में खान सुरक्षा कानून के उल्लंघन के मामलों में खदान के मालिक, एजेंट अथवा मैनेजर के खिलाफ अभियोजन शुरू कर सकते हैं।

यह अधिसूचना धारा 107 के तहत जारी की गई है और इस विषय पर पहले जारी अधिसूचनाओं को प्रतिस्थापित करती है।

इसका संभावित प्रभाव: खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, कानूनी जिम्मेदारियों और प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, अभियोजन के लिए कानून में निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी होगा।

2. न्यू केंदा खदान का विधानसभा श्रम समिति ने किया निरीक्षण

पश्चिम बंगाल विधानसभा की श्रम संबंधी स्थायी समिति (2026-27) ने 18 नवंबर को ECL के केंदा एरिया स्थित न्यू केंदा खदानों का दौरा किया।

समिति का नेतृत्व अध्यक्ष नीलाद्रि शेखर दाना ने किया। इस दौरान जमुड़िया के विधायक बिजन मुखर्जी और दुर्गापुर ईस्ट के विधायक चंद्रशेखर बनर्जी भी मौजूद रहे।

ECL के निदेशक (तकनीकी/P&P) गिरीश गोपीनाथ नायर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

दौरे का उद्देश्य खदानों के संचालन, श्रमिकों की स्थिति और कोयला उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझना था। इस दौरे को खनन क्षेत्र में श्रमिकों के हितों और सुरक्षित कार्य वातावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

3. Competency Certificate के लंबित आवेदनों का सत्यापन

DGMS ने Competency Certificate से जुड़े लंबित आवेदनों के लिए नवंबर और दिसंबर 2026 में स्लॉट बुकिंग और दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था की है।

इस संबंध में 13 अक्टूबर को जारी सूचना के अनुसार:

– पहले से जमा किए गए आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
– आवेदकों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा।
– नवंबर और दिसंबर में दस्तावेज सत्यापन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
– नए आवेदन और नए रजिस्ट्रेशन फिलहाल स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

यह व्यवस्था Coal Mines Regulations, 2017 और Metalliferous Mines Regulations, 1961 के अंतर्गत आने वाले प्रमाणपत्रों से संबंधित लंबित आवेदनों के लिए है।

4. आखिर DGMS की जिम्मेदारी क्या है?

DGMS का मुख्य उद्देश्य खदानों में दुर्घटनाओं को रोकना और श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।

इसके प्रमुख कार्य हैं:

– भूमिगत और ओपनकास्ट खदानों का निरीक्षण।
– खदान दुर्घटनाओं की जांच।
– सुरक्षा नियमों के अनुपालन की निगरानी।
– खतरनाक परिस्थितियों की पहचान।
– खदान प्रबंधन को सुरक्षा संबंधी निर्देश।
– खनन से जुड़े अधिकारियों की योग्यता परीक्षाएं और प्रमाणपत्र।

आसनसोल, रानीगंज, सीतारामपुर, केंदा, कुनुस्तोड़िया, सातग्राम और आसपास के कोयला क्षेत्रों में खदान सुरक्षा का विषय बेहद महत्वपूर्ण है।

बड़ा सवाल: क्या अब खदानों में सुरक्षा को लेकर जवाबदेही बढ़ेगी?

पश्चिम बर्धमान के कोयला क्षेत्र में भूमिगत खनन, ओपनकास्ट परियोजनाओं, भू-धंसान और श्रमिक सुरक्षा जैसे मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

नई अधिसूचना के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि DGMS के संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में सुरक्षा नियमों के अनुपालन की निगरानी किस प्रकार करते हैं।

विशेष रूप से इन सवालों पर जवाब जरूरी है:

– आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में पिछले छह महीनों में कितनी खदानों का निरीक्षण हुआ?
– सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कितनी खदानों को नोटिस जारी किए गए?
– कितने मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए?
– भूमिगत खदानों में गैस, वेंटिलेशन और छत गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है?
– खदान दुर्घटनाओं में घायल और मृत श्रमिकों के मामलों में क्या कार्रवाई हुई?

शिल्पांचल टुडे का सवाल: कोयला उत्पादन के साथ श्रमिकों की जान की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब जरूरत है कि खदानों में सुरक्षा व्यवस्था, निरीक्षण और प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

 

 

  

       

 

 

 

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