कोलकाता । हायर सेकेंडरी परीक्षा को लेकर राज्य ने बड़ा फैसला लिया है। गृह केंद्र में परीक्षा कराने के लिए संसद हर स्कूल को विशेष निर्देश भेज रही है। उच्चतर माध्यमिक विषय की परीक्षा के दिन विषय से जुड़ा कोई भी शिक्षक निगरानी का प्रभारी नहीं होगा। यह उच्च शिक्षा संसद द्वारा लिया गया निर्णय है। इसकी जानकारी विभिन्न जिलों में बैठक कर पहले ही दी जा चुकी है। उच्च शिक्षा संसद द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया था कि परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएं। इस संबंध में उच्च शिक्षा संसद के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य ने कहा, परीक्षाएं होम सेंटर पर आयोजित की जा रही हैं। हमने यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि परीक्षाएं ठीक से आयोजित हों। यह निर्णय पहले ही घोषित किया जा चुका है। शिक्षक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में शामिल होंगे। यह पहली बार है जब उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद होम सेंटर में उच्च माध्यमिक ले रही है। इस साल साढ़े छह हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं होंगी। संसद द्वारा यह निर्णय लिया गया ताकि कोई शिकायत न हो। साथ ही होम सेंटर पर परीक्षण के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर विशेष पर्यवेक्षक रखे जाएंगे। यह फैसला उच्च शिक्षा संसद पहले ही ले चुकी है। संसदीय सूत्रों के अनुसार राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहले ही विशेष गाइडलाइन जारी कर दी है। संसदीय सूत्रों के अनुसार, उच्च शिक्षा संसद प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों को ई-मेल भी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष पर्यवेक्षक सरकारी अधिकारी बने। इस बीच, होम सेंटर पर परीक्षा के लिए निगरानी के प्रभारी होने के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या उपलब्ध नहीं हो सकती है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को डर है कि राज्य सरकार की शिक्षक तबादलों की योजना के कारण कई ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। उच्च शिक्षा संसद के सूत्रों के अनुसार, संसद पहले ही इस मुद्दे पर विभिन्न जिलों के स्कूल निरीक्षकों के साथ बैठक कर चुकी है। ऐसे में यदि किसी विद्यालय में आवश्यक संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित जिले के विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक कदम उठाने होंगे। संसद ने यही कहा है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा दो अप्रैल से शुरू होगी। इस साल गृह केंद्र पर परीक्षा आयोजित करने की संसद के लिए अब चुनौती केंद्र में बिना किसी बाधा के परीक्षा आयोजित करने की है। ऐसा संसद के अधिकारी सोचते हैं।
