मेयर को लीगल नोटिस देने के बाद निगम बोर्ड गठन नहीं होने पर चैताली तिवारी ने की कोलकाता उच्च न्ययालय में मामला दर्ज
आसनसोल । आसनसोल नगर निगम की 27 नंबर वार्ड कि भाजपा पार्षद और कोलकाता उच्च न्यायालय की अधिवक्ता चैताली तिवारी ने निगम के खिलाफ बुधवार कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया। सभी जगहों पर बोलने के बाद अंत में कोलकाता उच्च न्यायालय में मामला दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सनद रहे कि चैताली तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के मेयर बिधान उपाध्याय को एक लीगल नोटिस दिया था। लीगल नोटिस के जरिए उन्होंने बिधान उपाध्याय से 10 दिनों के अंदर मेयर इन काउंसिल का गठन करने की मांग की थी। इस लीगल नोटिस में मेयर को संबोधित करते हुए अधिवक्ता चैताली तिवारी ने कहा था कि 25 फरवरी 2022 को वह मेयर बने थे। लेकिन पश्चिम बंगाल मिउनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 2006 के नियमों के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह मेयर इन काउंसिल का गठन नहीं कर सके। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के विशेष अधिकार के बलबूते उनको 30 दिनों का समय और प्राप्त हुआ। लेकिन इन 30 दिनों के अंदर भी वह मेयर इन काउंसिल का गठन करने में असफल रहे। यानी मेयर बनने के 60 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक मेयर इन काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। जिससे आसनसोल वासियों को भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट एंड मिउनिसिपल अफेयर्स मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा था। लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अतः मजबूर होकर वह यह लीगल नोटिस उनको को दी थी और उनसे 10 दिनों के अंदर मेयर इन काउंसिल का गठन करने की मांग की थी। वहीं 10 दिन बीत जाने के बाद भी बोर्ड गठन नहीं हुआ। अंत में मजबूरन कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया।
