खुशखबरी रेलवे में दंपती एक जगह पर करेंगे कार्य

रेल बोर्ड नेट ट्रांसफर लंबित मामलों के निपटान का दिया है आदेश

आसनसोल । आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ने बताया कि यह रेल बोर्ड का जो आदेश है या अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए सामान्य है। आसनसोल रेल मंडल में ज्यादा कर पुरुष कर्मचारी आवेदन करते हैं कि जहां पर पत्नी कम कर रही है। वहां उन्हें भी तैनात किया जाए। ऐसे मामले बहुत सारे डिवीजन में आवेदन मिला और सभी का निपटारा हो चुका है। कुछ ऐसे ऐसे मामले का आवेदन है। उसे भी सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। कुछ महिलाओं का भी आवेदन आया कि जहां उनके पति कम कर रहे हैं वहां उन्हें पोस्टिंग दिया जाए। ऐसे आवेदन आने पर तत्काल रेल बोर्ड कार्य कर रही है। इस प्रकार का महिला या पुरुष रेल कर्मचारी किसी का भी आवेदन अब कार्मिक विभाग में आता है तो तत्काल उसे पर कार्रवाई की जाती है। आवेदन के अनुसार इस मंडल ही नहीं पूरे इंडियन रेल कही भी पोस्टिंग दी जा सकती है। आसनसोल रेल मंडल में रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे कर्मचारी एवं उनके जीवनसाथी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग के स्थानांतरित के लंबित अनुरोधों का शीघ्रता से निपटन करने का निर्देश दिया केंद्र सरकार ने रेल बोर्ड को कड़े आदेश दिए थे कि पति-पत्नी को एक साथ स्थान पर ट्रांसफर किया जाए। वहीं अब रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि वह कर्मचारी के उनके जीवन साथी एक स्टेशन पर ही पोस्टिंग स्थान पर स्थान निरंतरण के लंबित अनुरोधों का शीघ्रता से निपटा करें। केंद्र सरकार का मानना है कि नौकरी करने वाले पति-पत्नी एक साथ तैनात नहीं होने पर कर्मचारी के परिवार दोनों प्रभावित होते हैं। बोर्ड का मानना है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस की डिजिटली कारण प्रतिक्रिया के बाद ऐसा अनुरोध लंबे समय तक लंबित नहीं रहने चाहिए। इस बारे में बोर्ड ने 17 अगस्त को 15 जोन के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी को पत्र तब भेज जब रेलवे कर्मचारी और उनके साघो से निर्धारण नीति के बावजूद उनके पति या पत्नी के ग्राउंड ट्रांसफर अनुरोध में देरी के बारे में कई आभव्यवे धान प्राप्त हुई है। बोर्ड ने जोनल रेलवे से पत्र में कहा है किया अनुरोध किया जाता है कि ऐसे सभी लंबित अनुरोधों की जांच की जाए और निर्धारण नीति के अनुसार उनका निपटान किया जाए। साथ ही पद में या बात कही है कि संबंधित क्षेत्र को देरी के कारण के साथ-साथ सभी लंबित और स्वीकृत अनुरोधों का साराश बोर्ड को बताना चाहिए। रेल मंत्रालय ने केंद्र सरकार की नौकरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने की अवस्था को भरपूर ध्यान में रखते हुए पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने की अपनी नीति बनाई थी।