राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को नहीं जाना होगा दिल्ली, ईडी कोलकाता में ही कर सकती है पूछताछ, चिकित्सक भी रहेंगे उपस्थित, 24 घंटे पहले देना होगा नोटिस
कोलकाता । राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलय घटक से ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय को नई दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में पूछताछ करनी चाहिए । कोयला तस्करी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ईडी को ऐसा आदेश दिया । हालांकि समन से 24 घंटे पहले मंत्री मलय घटक को सूचित किया जाना चाहिए और मंत्री डॉक्टर के साथ ईडी दफ्तर जा सकते हैं। ऐसा आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने दिया । कोयला तस्करी मामले में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में तलब किया गया था। लेकिन वे दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय नहीं गए थे। सूत्रों के मुताबिक, ईडी के कई समन के बावजूद मंत्री मलय घटक दिल्ली नहीं गए। इसके बाद मंत्री मलय घटक ने ईडी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दो आवेदन किये गये। उनमें से एक कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा मंत्री मलय घटक से पूछताछ करने की याचिका थी । कोयला तस्करी मामले में ईडी ने ईसीआईआर (ईडी केस) दर्ज किया था। मंत्री मलय घटक ने ईसीआईआर को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया था। मंगलवार को उस अर्जी के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि केस खारिज नहीं किया जा सकता। मंत्री मलय घटक के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी ईडी ने दिल्ली बुलाया था। लेकिन रुजिरा दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुईं। उनसे कोलकाता के साल्टलेक में सीजीओ कांप्लेक्स जहां ईडी का मुख्यालय है वहां पर पूछताछ की गई। तो अगर अभिषेक-रुजिरा से दिल्ली की बजाय कोलकाता में पूछताछ हो सकती है तो मंत्री मलय घटक से क्यों नहीं ? कोर्ट ने कहा कि अभिषेक – रुजिरा के मामले में विशेष परिस्थितियां थीं। इसीलिए उनसे कोलकाता में पूछताछ की गई। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य विधानसभा में मंत्री मलय घटक बीमार पड़ गये थे और उन्हें कोलकाता के एक गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि मंत्री मलय घटक डॉक्टर के साथ ईडी दफ्तर जा सकते हैं। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 फरवरी दी गई है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने कोलकाता से लेकर आसनसोल तक मंत्री मलय घटक के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। मंत्री से कोलकाता के डलहौजी स्थित सरकारी आवास पर भी पूछताछ की गई थी।