सरकारी जमीन पर कब्ज़ा रोकने के लिए मुख्यमंत्री सख्त! जिले दर जिले छह सूत्रीय दिशानिर्देश

कलकत्ता । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त संदेश के बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए छह सूत्री दिशानिर्देश जारी किये गये। नवान्न ने जिले दर जिले दिशानिर्देश भेजे। इस छह सूत्री मार्गदर्शिका में क्या है? जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को क्या निर्देश दिये गये हैं? नवान्न सूत्रों के अनुसार इस छह सूत्री निर्देश में जमीन कब्जा रोकने के लिए कई निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों में क्या शामिल है: – 1) बीएलआरओ, डीएलआरओ कार्यालयों के सामने दलालों की आवाजाही बंद करें। 2) सरकारी जमीन पर साइनबोर्ड लगाएं. 3) साइनबोर्ड पर लिखा होना चाहिए “यह भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है”। 4) अधिकारियों को नियमित रूप से हर कुछ दिनों में सरकारी भूमि का दौरा करना चाहिए। 5) निरीक्षण के दौरान भूमि एवं जलस्रोतों के विभिन्न कोणों से लगातार फोटो लिये जाने चाहिए। 6) ये दिशानिर्देश जिलाधिकारियों और एडीएम लैंड्स को भेज दिए गए हैं। नवान्न के हवाले से सूत्रों के हवाले से यह खबर है. बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (भूमि) को कड़ा संदेश देते हुए कहा, ”विभाग का सम्मान खत्म हो रहा है।” इनका ख्याल रखें। निहित भूमि की रक्षा की जानी चाहिए। निहित भूमि के अंतर्गत कई सार्वजनिक भूमि तालाबों को भरा जा रहा है। ये शिकायतें क्यों आती हैं? शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जानी चाहिए।” नवान्न के सूत्रों के अनुसार, सोमवार दोपहर को वर्चुअल बैठक में नवान्न के शीर्ष स्तर के अधिकारियों ने कई निर्देश दिये। इसके बाद मंगलवार को विशेष निर्देश जिले में पहुंच गये।