कुल्टी । कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के कुलतोडा इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिस घटना में कुछ जमीन माफियाओं के एक सक्रिय सिण्डिकेट ने एक ऐसी सरकारी जमीन पर हाथ मारा है, जिस जमीन पर वर्ष 2019 मे ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत दमकल विभाग का कार्यालय बनने वाला था। जिस जमीन पर दमकल विभाग का कार्यालय खुलने वाला था, जिस जमीन को पश्चिम बर्दवान जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण कर दमकल कार्यालय बनवाने के लिए पूर्ण रूप से मुहैया करवा दी गई थी, उस जमीन पर लोगों के घर बन चुके हैं। आसनसोल नगर निगम की पूर्व उपमेयर तबस्सुम आरा ने मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में जब वह निगम की उपमेयर हुआ करती थी। तब उन्होंने कुल्टी विधानसभा इलाके के रहने वाले लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए आसनसोल निगम के मेयर, जिला शासक सहित राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को पत्र लिखा था। उनकी मेहनत रंग लाई और कुल्टी विधानसभा के लिए एक ग्रीन प्रोजेक्ट के माध्यम से इलाके में दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने का आदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कुल्टी के कुलतोडा मौजा मे प्लॉट नंबर 642 में करीब 30 शतक सरकारी जमीन भी मुहैया करवा दी गई। दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, अगर कुछ बचा था तो वह था, दमकल कार्यालय बनने के लिए निगम द्वारा सरकारी तौर पर टेंडर निकालना पर टेंडर निकलने से पहले ही पूरे देश में कोरोना आ गया और दमकल विभाग के बनने वाले कार्यालय की बिल्डिंग के लिए होने वाले टेंडर की प्रक्रिया को तबके लिए स्थगित कर दिया गया। जब 2022 तक देश के लोगों ने कोविड मुक्ति पाई और फिर जबतक उस ग्रीन प्रोजेक्ट को व शुरू कर इलाके मे दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने के लिए इलाके के लोगों की आवाजे बुलंद होती जमीन मुक्ति पाई और फिर जबतक उस ग्रीन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर इलाके मे दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने के लिए इलाके के लोगों की आवाजे बुलंद होती जमीन माफियाओं के सिण्डिकेट ने उक्त जमीन पर अपना अवैध कब्ज़ा कर लिया और उक्त जमीन पर प्लॉटिंग कर उसे ऑने-पौने कीमतों में बेचना शुरू कर दिया, आज 2024 का दिसंबर महिना चल रहा है, पश्चिम बर्दवान जिला प्रशासन द्वारा दमकल कार्यालय बनवाने के लिए की गई। 30 शतक जमीन में अब एक छटाक जमीन भी नहीं बची जहां दमकल विभाग का कार्यालय तो दूर की बात दमकल
विभाग के लिए एक शौचालय तक नहीं बन सकती, कुछ दिनों पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सरकारी जमीन सरकारी तालाबों की भराई कर उन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसकी खरीद बिक्री करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ था, जिस आदेश के तहत अब तक आसनसोल के करीब पांच जमीन माफियाओं को गिरफ़्तार कर लिया गया, बाकि के कई ऐसे जमीन माफिया हैं जो गिरफ्तारी के भय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर छुपते फिर रहे हैं, ऐसे में जब मुख्यमंत्री के आदेश पर जमीन माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हुई है, उस कार्रवाई को देखते हुए आसनसोल नगर निगम की पूर्व उपमेयर तब्बसूम आरा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से यह अपील की है की वह उन जमीन माफियाओं पर भी कार्रवाई करवाएं जिन्होंने सरकारी जमीन पर तो कब्ज़ा किया है। वहीं इस मामले को देखते हुए भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णनेंदू मुख़र्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर आसनसोल के कुछ जमीन माफियाओं के ऊपर हुई कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, आसनसोल की आम जनता को ध्यान भटकाने के लिये, अगर करना है तो सरकार और जिला प्रशासन उन लोगों गिरफ्तार करे जो लोग ऐसे कामों को अंजाम देने के लिय पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं और दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाते है।
