अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची निगम टीम को करना पड़ा विरोध का सामना

जामुड़िया । जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शिवम धातु उद्योग कारखाना में शुक्रवार आसनसोल नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा। इस दौरान निगम की टीम को कारखाना में प्रवेश करने से को लेकर काफी बहस बाजी हुई। जामुड़िया थाना पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद थे। लगभग एक घंटे तक चली बहस के बाद निगम की टीम कारखाना के अंदर प्रवेश की।आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रविउल इस्लाम ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।उन्होंने कहा, “विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि कारखानों द्वारा अनुमति से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है या ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो श्रमिकों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बीते दो वर्षों से ऐसे कारखाना मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि वे जुर्माना नहीं देते हैं तो उनके निर्माण को नियमित किया जा सकता है।” रविउल इस्लाम ने आगे कहा कि शिवम धातु उद्योग में कुछ अवैध निर्माण पाए गए। प्रारंभिक विरोध के बाद कारखाना प्रबंधन और श्रमिकों ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद निगम की टीम ने निरीक्षण किया। कारखाना पर जुर्माना लगाया गया और प्रबंधन ने एक राशि जमा की, हालांकि इसकी राशि का खुलासा नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम किसी भी निर्माण को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कारखाना मालिकों को नियमों का पालन करना होगा। वहीं, आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “यह हैरानी की बात है कि जिन कारखाना मालिकों पर 100 करोड़ रुपया का जुर्माना बकाया है, उन्हें 20 लाख रुपया लेकर छोड़ दिया जा रहा है। एक महीने का ब्याज ही 10 लाख रुपया है और दो-तीन वर्षों में यह 3 करोड़ तक पहुंच जाता है। गरीबों को कोई राहत नहीं दी जाती, लेकिन बड़े कारखाना मालिकों को छूट दी जा रही है।” तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आसनसोल की जनता सब समझ रही है और सही समय पर इसका जवाब देगी। वहीं इस संदर्भ में उपमेयर वशिमुल हक ने कहा, “आसनसोल नगर निगम उद्योगों को प्रोत्साहित करता है, लेकिन कानून का पालन जरूरी है जो कारखाना नियम तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को समय देने के पक्ष में हैं, जिस कारण कुछ देरी हो रही है।” उन्होंने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोकतंत्र है, इसलिए विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। अन्य राज्यों में विपक्ष को इतनी छूट भी नहीं मिलती।”आसनसोल नगर निगम का यह अभियान अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है और निगम ने स्पष्ट किया है कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।