छठ पर सियासत का साया! सोशल मीडिया पर बंगाली-बिहारी बहस, घाट से स्टेशन तक प्रशासन अलर्ट

विशेष राजनीतिक विश्लेषण | आकाश कुमार सिंह

शिल्पांचल टुडे, आसनसोल।
पश्चिम बंगाल में इन दिनों लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, कुल्टी, बराकर, नियामतपुर से लेकर कोलकाता तक छठ पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी, घरों में खरना की तैयारी और घाटों पर साफ-सफाई के बीच पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है।

लेकिन इस धार्मिक उत्साह के बीच एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। छठ जैसे आस्था और सामाजिक एकता के पर्व को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है।

सवाल यह है – जिस पर्व में समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ खड़े होकर सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करते हैं, क्या उसे भी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है?

रेलवे स्टेशन से घाटों तक प्रशासन की सक्रियता

छठ के दौरान पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़े बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ पूजा में शामिल होते हैं। इसके कारण रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख सड़कों पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है।

ऐसे में रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, प्लेटफॉर्म पर निगरानी और जरूरतमंद यात्रियों की सहायता जैसे कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बार भी रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे कर्मचारियों की सक्रियता चर्चा का विषय है।

दूसरी तरफ राज्य प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में जुटा है। जिला प्रशासन, पुलिस, बीडीओ, नगर निगम और स्थानीय निकायों के अधिकारी घाटों की व्यवस्था, साफ-सफाई, रोशनी, बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

बेशक, व्यवस्था में कहीं कमी रह सकती है। लेकिन जहां प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, वहां उसकी सराहना भी होनी चाहिए और जहां कमी है, वहां जिम्मेदारी के साथ सवाल भी उठने चाहिए।

बंगाली-बिहारी राजनीति की चिंगारी सुलगाने की कोशिश?

पश्चिम बंगाल की सामाजिक संरचना विविधताओं से भरी हुई है। यहां बंगाली समुदाय के साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से आए लाखों लोग रहते हैं। विशेषकर आसनसोल-दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र की पहचान ही विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के आपसी मेलजोल से बनी है।

यहां छठ पूजा केवल किसी एक समुदाय का धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक भागीदारी और सांस्कृतिक पहचान का बड़ा पर्व बन चुका है। बंगाली परिवारों के लोग भी छठ घाटों पर पहुंचते हैं, पूजा की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं और कई जगह स्थानीय लोग व्रतियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में आगे आते हैं।

ऐसे में बंगाली बनाम बिहारी की बहस खड़ी करना क्या समाज को बांटने की कोशिश नहीं है?

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि चुनावी मुद्दे अपनी जगह हैं और धार्मिक आस्था अपनी जगह। किसी समुदाय की आस्था को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौलना सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है।

सोशल मीडिया बना आरोप-प्रत्यारोप का रणक्षेत्र

आज सोशल मीडिया जनभावनाओं को व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार यही माध्यम बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाने, आधी-अधूरी तस्वीरें साझा करने और समुदायों के बीच गलतफहमियां फैलाने का जरिया भी बन जाता है।

विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर किसी घाट पर गंदगी है, किसी स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था कमजोर है या किसी श्रद्धालु को परेशानी हो रही है, तो विपक्ष को निश्चित रूप से आवाज उठानी चाहिए।

लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर अच्छी व्यवस्था में भी खामी तलाशना और हर प्रशासनिक प्रयास को राजनीतिक रंग देना जरूरी है? आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए।

सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, जिम्मेदारी सबकी है

छठ महापर्व के सफल आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए अतिरिक्त ट्रेनों, स्टेशन प्रबंधन, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं घाटों की सफाई, स्थानीय यातायात व्यवस्था, रोशनी, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था में राज्य सरकार तथा नगर निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसलिए छठ पूजा की व्यवस्थाओं को किसी एक राजनीतिक दल की उपलब्धि बताने के बजाय इसे सामूहिक प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। रेलवे कर्मचारी, आरपीएफ जवान, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में योगदान देते हैं।

असली परीक्षा राजनीतिक बयानबाजी नहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा है

छठ महापर्व के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्रती या श्रद्धालु को परेशानी न हो। घाटों पर पर्याप्त रोशनी हो, पानी की व्यवस्था हो, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित रास्ते हों, चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

बंगाल की असली पहचान उसकी एकता है

पश्चिम बंगाल की पहचान केवल एक भाषा या एक समुदाय से नहीं है। यह वह धरती है जहां अलग-अलग राज्यों से आए लोगों ने मिलकर उद्योगों को खड़ा किया, व्यापार को आगे बढ़ाया और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाया। आसनसोल और दुर्गापुर जैसे औद्योगिक शहर इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं।

यहां बंगाली और बिहारी समाज एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं। दुर्गापूजा हो या छठ, कालीपूजा हो या ईद, हर पर्व में सामाजिक भागीदारी बंगाल की खूबसूरती है।

आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम छठ महापर्व को श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता के रूप में मनाएंगे या इसे भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का एक और अखाड़ा बनने देंगे?

छठी मैया की आराधना में पूरा समाज एक साथ खड़ा है। इस एकता को बनाए रखना सरकार, विपक्ष और समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है।