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बंगाल में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में अब नहीं लगेगी फीस! मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, GENERAL-OBC-SC-ST सभी वर्गों को मिलेगी राहत

शिल्पांचल टुडे,  कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले से सामान्य (GENERAL), ओबीसी (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) सहित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त करना सरकार के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम करना है।

अभी से लागू नहीं हुई है फीस माफी
मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। फीस माफी की व्यवस्था तत्काल लागू होने की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा। 17 नवंबर की रिपोर्ट में उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अधिसूचना आने वाले दिनों में जारी की जाएगी। इसलिए अंतिम नियम और लागू होने की तारीख का इंतजार करना होगा।

2027 से सरकारी नौकरी में उम्र सीमा की छूट
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की बात कही है। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं।

बेरोजगार युवाओं के लिए ‘भरोसा’ योजना
राज्य सरकार ‘भरोसा’ योजना लाने की भी तैयारी कर रही है। इसके तहत ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना है, ताकि वे सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना के तहत कम से कम पांच वर्षों तक आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। योजना की विस्तृत जानकारी और सहायता राशि की घोषणा अभी बाकी है।

पांच वर्षों में एक लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग एक लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य भी बताया है।
इसमें पुलिस, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में भर्ती शामिल है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की भी योजना है।
पश्चिम मेदिनीपुर के कार्यक्रम में 600 बेरोजगार युवाओं को विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।

नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए क्या बदलेगा?
सरकार की इन घोषणाओं के लागू होने पर युवाओं को मुख्य रूप से तीन बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है:
सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क से राहत।
2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रस्तावित भरोसा योजना के तहत आर्थिक सहायता।
फिलहाल अभ्यर्थियों को सरकारी अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।

 

 

  

       

 

 

 

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