ईडी के सामने पेश नहीं हुए कानून मंत्री मलय घटक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ की मांग

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में हुए कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की जांच तेज हो गई है। इसी बीच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की नोटिस पर ममता बनर्जी के कैबिनेट में कानून मंत्री मलय घटक दिल्ली ऑफिस में हाजिर नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय को मलय घटक ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली ऑफिस में उपस्थित होने में असमर्थता जताई।इसके अलावा मलय घटक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कोलकाता में पूछताछ करने की मांग की। मलय घटक को ईडी ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार दिल्ली के ऑफिस में बुलाया था।

ईडी को कानून मंत्री मलय घटक की चिट्ठी
कानून मंत्री मलय घटक ने ईडी को चिट्ठी लिखकर कम समय में सफर करने में दिक्कत होने की बात कही। मलय घटक ने कोलकाता या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का आग्रह किया है। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी से भी ईडी की पूछताछ हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी से ईडी ने दिल्ली में नौ घंटे की मैराथन पूछताछ की थी। ईडी की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने पत्रकारों को कहा था कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वो इस तरह की बदले की कार्रवाई से डरने वाले नहीं।

क्या है पश्चिम बंगाल का कोयला घोटाले
सीबीआई ने नवंबर 2020 में कोयला घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था।सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और इसके करीब बसे कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से करोड़ों के कोयला चोरी का आरोप लगाया गया है। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य आरोपी है। ईडी ने पहले दावा किया था कि टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले से कमाई रकम में लाभ ले चुके हैं। ईडी ने मामले में अनूप माझी की 165 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की है।