दिल्ली । दिल्ली में सरकार बनाए रखने के लिए कल्पतरु मोदी? केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला तब लिया। जब इंडिया अलायंस ने बुधवार सुबह संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी रास्ते पर चलेंगे।
आख़िर मामला क्या है? केवल बिहार और आंध्र को ही देखिये। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में एनडीए के साझेदार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के राज्य के लिए एक-एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की। बाढ़ नियंत्रण के लिए साढ़े ग्यारह हजार करोड़। कोशी नदी के बाढ़ नियंत्रण में विशेष सहायता। पुलों, हवाई अड्डों, शैक्षणिक संस्थानों में डालने का आवंटन। यहां तक कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15000 करोड़ का फंड भी नहीं छोड़ा गया! बाकी राज्यों को वंचित क्यों? विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘बांग्ला को पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ‘बंगाल छोड़ने की बात मत करो.’ उन्होंने कहा, ‘देते वक्त कोई दूसरे को वंचित नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश द्वारा बिहार को पैसा देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान के मुताबिक किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। बंगाल बहुत बड़ा राज्य है। 100 दिन के काम का भुगतान नहीं होता। बजट में 100 दिन के काम का कोई जिक्र नहीं है। भोजन पर सब्सिडी नहीं मिलती। सोने में सब्सिडी, बंगाल में प्राकृतिक आपदाएँ भी आती रहती हैं। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे उसके गलत काम से वंचित रखा गया है? दिशाहीन बजट सिर्फ अंधकार ही अंधकार है।’ 27 जुलाई को भर्ती आयोग की बैठक दिल्ली में। हालाँकि, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की तरह, ममता बनर्जी उस बैठक का बहिष्कार करने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रही हैं। बल्कि वह नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय वंचना का विरोध करेंगे। सूत्र की खबर कुछ ऐसी है।
