सुप्रीम कोर्ट भारतीय निर्वाचन आयोग भंग करें और SIR वापस ले वरना जन क्रांति होगा – नंद बिहारी यादव

आसनसोल । आसनसोल शिल्पांचल के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजवादी राजद नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नंद बिहारी यादव ने भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार उसके बाद बंगाल में विशेष मतदाता पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा कार्य करने के अवैध एवं फर्जी तरीके पर हमला करते हुए कड़ा प्रहार किया है। श्री यादव ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग पूरी तरह से भाजपा का निर्वाचन आयोग हो चुका है और यह जो भी कार्यकर्ता है। केवल भाजपा को चुनाव जीतने की रणनीति तैयार करता है। नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी कोई अब पता हो गया है कि भारत की जनता उसके खिलाफ हो चुकी है और उसे वोट नहीं देगी। अब उसे मोदी के खिलाफ जो पूरी तरह से 2014 से लेकर के 25 तक भारत को तबाह कर दिया है। देश की 140 करोड़ जनता पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति में है और इस संघ और भाजपा की सरकार ने भारत के संविधान को खत्म कर दिया है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों को ध्वस्त करने का लगातार प्रयास जारी कर रहा है। कार्यपालिका विधायिका से लेकर न्यायपालिका में भी संघ पूरी तरह से हस्तक्षेप कर भारत के गणतंत्र को खत्म करने का साजिश रच रहा है। इस पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए स्वत संज्ञा लेने का अपील किया। श्री यादव ने कहा कि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र संज्ञान लेकर किसी भी व्यक्ति संस्था या संगठन के विरुद्ध कार्यवाही कर भारत के संविधान की रक्षा कर सकता है। अतः भारतीय निर्वाचन आयोग पूरी तरह से भाजपा का निर्वाचन आयोग बन चुका है और यह जो भी अपना कार्य करता है भाजपा को चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार करता है। इसलिए भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए पूरी तरह से खतरा है। उन्होंने इतना ही नहीं न्यायपालिका में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी कैडरों को जज बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि अभी तुरंत महाराष्ट्र में भाजपा की एक महिला पूर्व प्रवक्ता को महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया है जो भारतीय न्यायपालिका को कलंकित करने का कम एवं भारत के संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। श्री यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग को भंग कर देने एवं विशेष पुनरीक्षण मतदाता कार्यक्रम को वापस लेने की मांग की श्री यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर भाजपा संघ के इस लगातार हमले में संविधान पर हो रहे हैं इसके खिलाफ अगर सख्त कदम नहीं उठाया और भाजपा आरएसएस पर अगर कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई नहीं की तो देश में जनक्रांति और जनविद्रोह होने की आशंका है जिससे पूरे भारत के गणतंत्र और भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों अशांत हो सकती है इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तुरंत केंद्र शासित भाजपा सरकार एवं भाजपा शासित राज्य की सरकारों में हो रहे संवैधानिक विरोधी कार्य पर लगाम लगाने के लिए एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को भंग करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस के देख देख में लोकसभा विधानसभा तथा हर निर्वाचन कार्य करने के लिए मांग किए है।