केंद्र सरकार की ओर से छोटे छोटे फूड पैकेट पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ रैली कर डीएम को ज्ञापन

आसनसोल । फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से पश्चिम बर्दवान के जिला शासक एस अरुण प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसे पहले कन्यापुर से एक रैली कर डीएम कार्यालय पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा पैकेट फूड पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। पश्चिम बर्दवान जिला शासक के मार्फत उन्होंने देश के वित्त मंत्री, गृहमंत्री से गुहार लगाई कि इस तरह के फैसले वापस लिया जाए। क्योंकि इससे महंगाई और बढ़ेगी। इसके उपरांत आसनसोल आश्रम मोड़ स्थित पार्वती होटल में पत्रकार सम्मेलन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष आरपी खेतान ने कहा कि जिस तरह से जीएसटी काउंसिल पैकेट दूध, लस्सी आदि पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। वह अनुचित है और इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। जीएसटी काउंसिल में केंद्र के साथ राज्य सरकार के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं तो क्या यह समझा जाए कि इस जनविरोधी फैसले में इस राज्य के सरकार की भी हां है? उन्होंने कहा कि अभी उनके संगठन की तरफ से आवेदन निवेदन की नीति अपनाई गई है। लेकिन बहुत जल्द संगठन की तरफ से छोटी-छोटी रैलियां निकाली जाएंगी और आसनसोल दुर्गापुर में सेंट्रल रैली निकालने का भी प्रस्ताव है। वहीं फॉस्बेक्की के महासचिव सचिन राय ने कहा की आजादी के बाद बीते 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ की पैकेट दूध और लस्सी जैसे उत्पादों पर टैक्स लगाया गया हो। लेकिन आज जब हम आजादी का 75वां साल मना रहे है। ऐसे में इस तरह से इन उत्पादों पर टैक्स लगाना कहां तक जायज है। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी के मरने पर भी उस पर टैक्स लगाने की सोच रही है। इस मौके पर यहां पवन गुटगुटिया, संजय तिवारी, सचिन बालोदिया, गुरविंदर सिंह, मनोहर पटेल, मनदीप सिंह लाली, श्रवण अग्रवाल, मनोज साहा, रमाकांत सिंह सहित बराकर से लेकर पानागढ़ तक के विभिन्न व्यवसायिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे।