गार्वेज टैक्स को लेकर निगम में चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक
आसनसोल । आसनसोल, रानीगंज, जमुरिया, नियामतपुर क्षेत्र के विभिन्न चेंबर तथा क्रेडाई, एसबीएफसीआई के प्रतिनिधियों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के साथ गार्वेज टैक्स की समस्या को लेकर बैठक की। इस बैठक के दौरान विभिन्न चेंबर के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मेयर विधान उपाध्याय के सामने अपनी बातें रखी। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर राजू मिश्रा, उपमेयर वशीमुल हक, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभूनाथ झा सहित रानीगंज, जमुरिया नियामतपुर चेंबरो के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए शंभूनाथ झा ने कहा कि आज इस क्षेत्र के विभिन्न चेंबर के प्रतिनिधियों ने मेयर विधान उपाध्याय, कमिश्नर से बैठक में गार्वेज टैक्स और अपनी कुछ समस्याओं को उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन चेंबर के प्रतिनिधि और आसनसोल नगर निगम आसनसोल का विकास चाहते हैं चाहते हैं कि यहां के लोगों के जीवन स्तर में विकास हो ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि चेंबर और आसनसोल नगर निगम एक समन्वय बनाकर काम करें। इसी को देखते हुए बैठक में यह फैसला लिया गया कि नियमित अंतराल में चेंबर के साथ आसनसोल नगर निगम की बैठक होगी जिससे की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान में सुविधा होगी इसके साथ ही उन्होंने गार्बेज टैक्स के बारे में भी मेयर और कमिश्नर से बात की। शंभूनाथ झा ने कहा कि नगर निगम की तरफ से गार्बेज टैक्स लगाया गया है इसे लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हुई। चेंबर के प्रतिनिधियों की तरफ से इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की गई। ऐसे में नगर निगम की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वह अपनी तरफ से एक प्रस्ताव तैयार करें। उसके बाद उस प्रस्ताव पर फिर से बैठक होगी और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक काफी सकारात्मक और सार्थक रही और अगर नियमित अंतराल पर चैंबरों के साथ आसनसोल नगर निगम की बैठक होती है तो आसनसोल के सर्वांगीण विकास के लिए यह एक बेहद सकारात्मक कदम होगा। वहीं इस संबंध में मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि आसनसोल, रानीगंज, जमुरिया, नियामतपुर क्षेत्र के चेंबर के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने अपने कुछ समस्याओं को लेकर बात की। विशेष कर गार्बेज टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। मेयर ने कहा कि गार्बेज टैक्स को लेकर चेंबर के प्रतिनिधियों को उनकी तरफ से एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।