बीजेपी का पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र: “सोनार बांग्ला” का रोडमैप
कोलकाता । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी राजनीतिक दलों की नजर अब बीजेपी के वादों और रणनीति पर टिकी हुई है।
मेनिफेस्टो में कई बड़े वादे और विकास योजनाओं की बात कही गई है, जिनका उद्देश्य राज्य में रोजगार, विकास और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि यह मेनिफेस्टो जनता पर कितना असर डालता है और चुनावी समीकरणों को किस दिशा में ले जाता है।
कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया। उन्होंने इसे बंगाल के विकास के लिए “सोनार बांग्ला” का रोडमैप बताया है।
भाजपा के संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं:
महिलाओं के लिए वादे
आर्थिक सहायता: हर महिला को प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकारी नौकरियां: पुलिस बल सहित सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
सुरक्षा और स्वास्थ्य: हर मंडल में महिला थाना बनाया जाएगा और महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण की सुविधा होगी।
फ्री बस यात्रा: राज्य की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा।
लखपति दीदी: राज्य में 75 लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य।
युवाओं और रोजगार के लिए वादे
बेरोजगारी भत्ता: बेरोजगार युवाओं को प्रति माह ₹3,000 का भत्ता दिया जाएगा।
नौकरियां: रिक्त पड़े 10 लाख पदों को दो महीने के भीतर भरा जाएगा।
परीक्षा सहायता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को ₹15,000 की सहायता दी जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों और प्रशासन के लिए वादे
7वां वेतन आयोग: सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा।
महंगाई भत्ता (DA): रुके हुए डीए (DA) एरियर का भुगतान भी 45 दिनों के भीतर किया जाएगा।
कानून, व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा
UCC लागू करना: सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी।
घुसपैठ पर रोक: घुसपैठ के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि सीमा पर ऐसी व्यवस्था होगी कि “परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा”।
तस्करी पर लगाम: सीमावर्ती क्षेत्रों में मवेशी तस्करी (गाय तस्करी) पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा
आयुष्मान भारत: राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं को केंद्र की ‘आयुष्मान भारत’ योजना के साथ जोड़कर गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
शिक्षा संस्थान: उत्तर बंगाल के जिलों में एम्स (AIIMS), आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) जैसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
संस्कृति: बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ‘वन्दे मातरम’ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
