बंगाल के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील को लेकर बड़ा फैसला! अन्नमृत फाउंडेशन को मिली मंजूरी, अब सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से संभालेगी जिम्मेदारी
शिल्पांचल टुडे, कोलकाता।
पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकार पोषित स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने मिड-डे मील यानी प्रधानमंत्री पोषण योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
अब राज्य के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी *इस्कॉन से जुड़ी संस्था अन्नमृत फाउंडेशन* को सौंपने की तैयारी की गई है।
7 नवंबर को जारी हुई अधिसूचना
इस संबंध में 7 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई।
इसके तहत राज्य के सभी जिलों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नमृत फाउंडेशन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी व्यवस्था
सरकार के निर्देश के अनुसार, यह व्यवस्था एक साथ पूरे राज्य में लागू नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों, सिलीगुड़ी के महकमा शासक और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के शिक्षा विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन को संबंधित स्कूलों की सूची, उनके स्थान और विद्यार्थियों की संख्या से जुड़ी जानकारी अन्नमृत फाउंडेशन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा, भोजन तैयार करने के लिए आधुनिक केंद्रीय रसोई स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान की पहचान करने और संस्था को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया है।
पहले कोलकाता में शुरू हुई थी व्यवस्था
गौरतलब है कि अन्नमृत फाउंडेशन पहले से ही कोलकाता के कुछ स्कूलों में मिड-डे मील उपलब्ध करा रही है। अगस्त 2026 में शुरू हुए शुरुआती चरण में लगभग 30 हजार विद्यार्थियों तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी संस्था को दी गई थी। बाद में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर लगभग 45 हजार की गई।
अब राज्य सरकार इस मॉडल को दूसरे जिलों तक विस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
अक्षय पात्र फाउंडेशन की मंजूरी पहले हो चुकी है रद्द
इससे पहले राज्य सरकार ने हावड़ा, पुरुलिया, पूर्व मेदिनीपुर और उत्तर 24 परगना जिलों में मिड-डे मील उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई मंजूरी वापस ले ली थी। इसके बाद अब अन्नमृत फाउंडेशन को राज्य के सभी जिलों में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
बच्चों के भोजन और अंडे को लेकर भी उठ रहे सवाल
इस नए फैसले के बाद स्कूलों में मिलने वाले भोजन के मेन्यू को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल कई स्कूलों में शाकाहारी भोजन के साथ अलग से अंडा दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी बच्चों को पहले की तरह अंडा और अन्य पोषण संबंधी सुविधाएं मिलती रहेंगी या नहीं।
वहीं, इतने बड़े स्तर पर भोजन तैयार करने और समय पर सभी स्कूलों तक पहुंचाने के लिए संस्था के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और परिवहन व्यवस्था होगी या नहीं, इसे लेकर भी शिक्षा जगत में चर्चा हो रही है।
तारीख अभी घोषित नहीं
फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन सभी जिलों में भोजन वितरण शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। फाउंडेशन के आवश्यक इंतजाम पूरे होने और प्रशासनिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आगे की अनुमति जारी की जाएगी।
अब देखना होगा कि इस नई व्यवस्था से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को किस तरह लाभ मिलता है।
