“लंबे घमासान के बाद भंग हुआ आसनसोल नगर निगम, IAS अदिति चौधरी बनीं प्रशासक”
6 महीने तक निगम का कामकाज देखेंगी ADDA चेयरपर्सन, मेयर का 6 पेज का जवाब खारिज
आसनसोल। आखिरकार लंबे समय से चली आ रही खींचतान का पटाक्षेप हो गया। पश्चिम बंगाल के नगर एवं शहरी विकास विभाग ने 7 जुलाई 2026 को आसनसोल नगर निगम को भंग करने का आदेश जारी कर दिया।
पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम 2006 की धारा 60(1) के तहत ली गई इस कार्रवाई के साथ ही IAS अधिकारी और आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण यानी ADDA की चेयरपर्सन अदिति चौधरी को निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अदिति चौधरी पहले आसनसोल नगर निगम की कमिश्नर भी रह चुकी हैं।
6 महीने तक प्रशासक के हाथ में होगी कमान
सरकारी आदेश में कहा गया है कि नागरिक सेवाओं में किसी तरह की बाधा न आए, इसलिए यह फैसला लिया गया है। नई निर्वाचित बोर्ड के गठन तक या अधिकतम 6 महीने तक निगम की सभी प्रशासनिक शक्तियां प्रशासक के पास रहेंगी।
भंग करने की वजह क्या बनीं?
पिछले 2 महीनों से बोर्ड की बैठक न होना, संपत्ति कर में छूट का फैसला, प्रशासनिक गतिरोध और नागरिक सेवाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाकर विभाग ने निगम को शो-कॉज नोटिस भेजा था।
मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय ने ई-मेल के जरिए 6 पेज का जवाब भेजा था, लेकिन सरकार उससे संतुष्ट नहीं हुई। इसी के बाद बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया गया।
निगम के अंदर भी बढ़ा संकट
बोर्ड के अंदर भी हालात खराब थे। 106 पार्षदों में से 6 पार्षद और 2 बोरो चेयरमैन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही पार्षदों का मानदेय और गाड़ी के लिए मिलने वाले 10 लीटर पेट्रोल भी बंद कर दिए गए हैं। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता और बढ़ गई थी।
शो-कॉज नोटिस के बाद सोमवार को मेयर विधान उपाध्याय के कोलकाता जाकर TMC नेता और राज्य के नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बंद्योपाध्याय से मुलाकात करने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी। मंगलवार को आसनसोल लौटकर मेयर ने सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि नगर सेवाएं ठीक से चल रही हैं।
अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि प्रशासक अदिति चौधरी के नेतृत्व में आसनसोल की नागरिक सेवाएं कितनी जल्दी पटरी पर लौटती हैं और कब तक नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है।
इस फैसले पर पूर्व मेयर विधान उपाध्याय की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
