‘पुरी में संपन्न हुआ इंडियन माइंस वर्कर फेडरेशन का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, 111 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन’
पुरी, उड़ीसा, 23 मई 2026। पुरी, उड़ीस
इंडियन माइंस वर्कर फेडरेशन का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 20 और 21 मई को उड़ीसा के पुरी में कामरेड आरसी सिंह नगर, कामरेड कृष्णा मोदी मंच और कॉमरेड अनित चक्रवर्ती सभागृह में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मजदूर हितों पर व्यापक चर्चा के साथ 111 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
चार लेबर कोड और महंगाई पर हुई चर्चा:
सम्मेलन में देशभर से कोयला उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों और मजदूर नेताओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता और एआईटीयूसी की महासचिव अमरजीत कौर ने चार लेबर कोड, महंगाई और मजदूरों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मजदूर हितों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष को और मजबूत करने पर जोर दिया।
नई कार्यकारिणी का गठन:
सर्वसम्मति से पूर्व सांसद रविंद्र कुमार को पुनः महामंत्री चुना गया। अध्यक्ष पद पर अशोक यादव और केंद्रीय सचिव सह कोषाध्यक्ष पद पर नरेश मंडल का चयन हुआ।
अन्य प्रमुख पदाधिकारी:
अतिरिक्त महासचिव: लखनलाल महतो (सीसीएल)
उपाध्यक्ष: अजय कुमार (एनसीएल), सतीश कुमार सिंह (सीसीएल), अकबर अली (एससीसीएल), अमर सिंह (ईसीएल), रामाश्रय ठाकुर (सीएमपीडीआई), गोपाल शरण ओझा (ईसीएल), कन्हैया सिंह (एमईसीएल), मनोज पांडे (एसईसीएल), दीपक उपाध्याय (एसईसीएल), दीपेश मिश्रा (एसईसीएल), ढुल्लू महतो (बीसीसीएल)
जॉइंट महासचिव: हरिद्वार सिंह (एसईसीएल), गुरदास चक्रवर्ती (ईसीएल), एसके शर्मा (एमसीएल), राजकुमार (एससीसीएल), अजय विश्वकर्मा (एसईसीएल)
ईसीएल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में:
शैलेंद्र सिंह, ओमप्रकाश तिवारी, राजेंद्र राम, शनिचरा तुरी, प्रद्युत चक्रवर्ती, दिलीप दास मानिकपुरी और विजय मंडल को जगह मिली।
झंडोत्तोलन से हुई शुरुआत, पारित हुए अहम प्रस्ताव:
सम्मेलन की शुरुआत कामरेड अशोक दास द्वारा झंडोत्तोलन से हुई। शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव केंद्रीय सचिव नरेश मंडल ने प्रस्तुत किया। उद्घाटन भाषण एटक के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण पांडा ने दिया।
महासचिव के प्रतिवेदन पर 22 प्रतिनिधियों ने चर्चा की। सम्मेलन में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए:
1. 12वीं जेबीसीसीआई के जल्द गठन की मांग को लेकर 1 जुलाई 2026 को पूरे कोल इंडिया में ‘मांग दिवस’ मनाने का निर्णय।
2. चार लेबर कोड के खिलाफ आंदोलन तेज करने पर सहमति।
