बंगाल में बड़ा बदलाव! UCC लागू करने की तैयारी में जुटी शुभेंदु सरकार, रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित
कोलकाता | शिल्पांचल टुडे
पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने राज्य में UCC लागू करने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिया है।
9 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन
सरकार ने प्रस्तावित UCC विधेयक के ड्राफ्ट की बारीकी से समीक्षा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। कमेटी में कुल 9 सदस्य होंगे।
समिति का काम प्रस्तावित कानून के सभी पहलुओं की कानूनी और सामाजिक समीक्षा करना होगा। इसमें मुख्य रूप से –
– विवाह और तलाक
– भरण-पोषण (Maintenance)
– गोद लेना और उत्तराधिकार
– संपत्ति और अन्य व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का ढांचा तैयार करना है।
विधानसभा में पहले ही कर चुके हैं ऐलान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं कि बंगाल में भी UCC लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने गुजरात, असम और उत्तराखंड में लागू UCC मॉडल का भी अध्ययन किया है, ताकि बंगाल के लिए एक बेहतर और व्यावहारिक कानून बनाया जा सके।
अभी लागू नहीं हुआ है कानून
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि UCC अभी लागू नहीं हुआ है। फिलहाल यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा और विस्तृत चर्चा के बाद ही कानून का अंतिम स्वरूप तय होगा।
